हिमाचल से नाराज हैं नरेंद्र मोदी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल से नाराज हैं। भाजपा के चुनाव हारने के कारण, वह प्रदेश में आने से कटरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोई मदद नहीं की है। वे हिमाचल को प्रधानमंत्री का दूसरा घर कहते हैं, लेकिन त्रासदी के बावजूद, वे अभी तक हिमाचल में नहीं आए हैं।
रिश्तों के माध्यम से सरकार द्वारा बांटा जा रहा है सहायता
विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मॉनसून के प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मदद नहीं दी है। उन्होंने कहा कि 41 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें 33 परिवारों को एक हजार से दो हजार रुपए दिए गए हैं, जबकि सिरमौर जिले के एक और विधायक क्षेत्र में एक-एक लाख रुपए बांटे गए हैं। पहचान वालों को ही मदद मिल रही है।
राष्ट्रीय आपदा के तहत अधिक वित्त प्राप्त होगा
विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि विपक्ष भी केंद्र से मदद लेने से सहमत हैं। विपक्ष को राष्ट्रीय आपदा की स्थिति को समझना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक और मानवनिर्मित आपदा है, और इस पर दोनों पक्ष सहमत हैं। राष्ट्रीय आपदा की घोषणा होने पर, राहत फंड केंद्र से प्राप्त होगा। राष्ट्रीय फंड में 90 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार देगी।
पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड का काम प्रशंसानीय है
विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि त्रासदी में राज्य सरकार और नेता प्रतिपक्ष राहत के लिए कदम उठाया है। सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में राहत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जिन इमारतों में दरारें आई हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त की श्रेणी में रखना होगा। बिजली बोर्ड और पीडब्ल्यूडी का काम प्रशंसानीय रहा है। तय समय पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
संपर्क मार्ग खोलने के लिए धनराशि नहीं मिली
विधायक रीना कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण का फैसला किया है। इसका स्वागत करना चाहिए। सरकार की राहत राशि में पक्षपात हो रहा है। सरकार ने एक लाख 30 हजार रुपए की धनराशि देने का फैसला किया था, लेकिन यह धनराशि हजारों में भी नहीं मिल पा रही है। संपर्क मार्ग अब भी बंद हैं। चौपालों में लाखों रुपए बांटे गए, लेकिन पछाड़ में धनराशि नहीं दी गई है।
अटल टनल का जल्दी से उद्घाटन
लाहौल-स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि अटल टनल का उद्घाटन आनन-फानन में किया गया है। सुरंग में पानी आ रहा है, हादसा होने से पहले केंद्र सरकार और बीआरओ को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अटल टनल का शिलान्यास सोनिया गांधी की पट्टिका पर हुआ था और अब इसे गायब कर दिया गया है। इस पट्टिका को फिर से लगाना चाहिए और पट्टिका हटाने वाले पर एफआईआर दर्ज हो।
इग्नोर हो रहा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र
विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि उनके क्षेत्र में तीन लोगों की मौत हुई है। सरकार की तरफ से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई है। उनकी विधानसभा में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है और 120 मकान धराशायी हो गए हैं। अभी तक विधानसभा क्षेत्र में 77 लाख की मदद मिली है, जबकि नुकसान करोड़ों रुपए का हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र को इग्नोर किया जा रहा है।
प्रभावितों को ज़मीन देने की मांग
विधायक संजय रतन ने कहा कि प्रदेश में सड़कों और पेयजल स्कीमों को नुकसान पहुंचा है। इन्हें फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 70 लोग रेत के टीले पर फंस गए थे, प्रशासन की मदद से उन्हें बचाया गया। खुंडियां में फ़ॉरेस्ट लैंड होने से मुश्किल आ रही है। गाँव में किराए के घर नहीं मिल रहे हैं। सरकार इसी तरह के लोगों को ज़मीन प्रदान करनी चाहिए।
आनी में 45 करोड़ की आवश्यकता
विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि आनी क्षेत्र में मानसून से नुकसान हुआ है। पोखरी पंचायत में तीन लोग बह गए और ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं। मानसून में नुकसान का मुआवज़ा फ़ोन आने पर बाँटा जा रहा है। आनी क्षेत्र में 22 रूट अब भी बंद हैं। 1.5 करोड़ रुपए की मदद मिली है, लेकिन 4.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
केंद्र को मिलकर प्रस्ताव भेजें
पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि आपदा को पूरे प्रदेश ने झेला है। प्रदेश के लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए। हिमाचल की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए।
अवैध खनन पर रोक लगे
विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को ज़मीन मुहैया करवाने में राज्य सरकार नियमों में ढील दे। उन्होंने कहा कि खनन पर राज्य सरकार को नई पालिसी लानी चाहिए। अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है।
आपदा में ठग रही सरकार
विधायक दीपराज ने कहा कि वर्तमान सरकार की मंशा सेवा की नहीं बल्कि ठगने की है। आपदा के समय पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एनटीपीसी अधिकारियों के साथ शिमला में बंद कमरे में बैठक कर दी। उन्होंने कहा कि उनके अपने क्षेत्र शिमला ग्रामीण में ही सड़कें बंद हैं।
नालियां बनानी होंगी
विधायक यादविंदर गोमा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है। बारिश से जयसिंहपुर में 55 घरों को नुकसान हुआ है। डंगों के निर्माण के लिए 2.25 करोड़ रुपए की मंजूरी मनरेगा से मिल चुकी है। सड़कों के किनारे कलर्वट और नालियों का प्रबंध करना जरूरी है।