Himachal News: हिमाचल बना जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में संशोधन करने को लेकर केंद्र का साथ देने वाला पहला राज्य
जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम-1974 में संशोधन के लिए, हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार का साथ दिया है, हिमाचल के मुख्य सचिव ने मंगलवार को सहमति पत्र केंद्र सरकार को भेजा है, जिससे प्रदेश की सुक्खू सरकार केंद्र के द्वारा उठाए गए सुधारवादी कदमों का समर्थन करती है।
केंद्र सरकार ला सकती है संसोधन विधेयक
प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 22 दिसंबर को संकल्प पारित किया। उसके बाद प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए सहमति पत्र भेजा गया है। अब केंद्र सरकार संसद के अगले सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है। सजा निर्दिष्टीकरण के स्थान पर केंद्र सरकार उद्योगों के जुर्माने को 15 लाख तक बढ़ाना चाहती है। वर्तमान में जो उद्योग जल प्रदूषण में शामिल होते हैं, उन पर डेढ़ से छह साल तक की सजा होती है।