Himachal News: लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आगामी 28 दिनों में काम शुरू करने के लिए ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि समय पर काम शुरू नहीं हुआ तो सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन किया गया है और उन्हें काम की अवधि का पालन करना होगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल सरकार को अब तक 2600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। इस योजना के माध्यम से नए पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और पुरानी सड़कों को भी सुधारा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई के चरण -1 और -2 के तहत अधूरे कामों को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। अत्यधिक ठेकेदारों की वजह से काम की अवधि बढ़ गई है, जिस पर विभाग ने सख्त कदम उठाया है।