Himachal News: राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के पहले चरण में हिमाचल के सरकारी विभागों ने इलेक्ट्रिक टैक्सी जोडऩे की योजना में 1000 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए हैं। परिवहन विभाग ने इसकी तिथि बढ़ाई थी। अब इन आवेदकों की स्क्रीनिंग, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए होगी। यह प्रक्रिया श्रम एवं रोजगार विभाग को भी सौंपी जा सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की गारंटी को लागू करते हुए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है। इसमें ई-टैक्सी और सोलर पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं।
सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक टैक्सी पर 50% सब्सिडी। 1000 आवेदनों में सरकार की अनुमोदन डिमांड पर निर्भर करेगा। इसमें मैट्रिक पास आवेदन भी शामिल हैं। विभागों को 15 दिन दिए गए हैं। अगली स्क्रीनिंग के लिए भी 15-20 दिन की समय सीमा है।